Union Budget 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन 1 फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. जसा अर्थसंकल्पाचा दिवस जवळ येत आहे, तशी त्यावर चर्चा रंगू लागली आहे. टीव्ही, वृत्तपत्र, सोशल मीडियावर कोणत्या क्षेत्राला काय मिळणार याचे अंदाज बांधले जात आहेत. अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष कराबाबत घोषणा केल्या जातात. देशातील प्रत्येक क्षेत्राचं आणि विभागाचे लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे. अर्थसंकल्पाचा परिणाम केवळ उत्पादनाच्या किंमतींवर होत नाही, तर सेवा उद्योगासाठी किंमती निश्चित करण्याचे कामही करते.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पात महागाई, रोजगार आणि आर्थिक विकास यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करतील, अशी देशातील प्रत्येक वर्गाची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि शाश्वततेवर भर देण्यात आला होता. यावेळी सरकार रेल्वे, हवाई वाहतूक, आरोग्यसेवा, हॉस्पिटॅलिटी, डेटा सेंटर आणि मॅन्युफॅक्चरिंग सारख्या क्षेत्रांसाठी तरतूद किंवा घोषणा करू शकते. (Union Budget 2025)

पेट्रोल-डिझेल

गेल्या वर्षी सरकारने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला ऊर्जा पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी 1.19 ट्रिलियन रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र, पेट्रोलियम सबसिडी कमी करण्यात आली. यावेळी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीने (सीआयआय) इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. ही शिफारस मान्य झाल्यास पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी होईल. तस झाल्यास उत्पादनांच्या किमतीही कमी होतील.

आरोग्य क्षेत्र

फार्मास्युटिकल क्षेत्रात बदल अपेक्षित आहेत. बायोकॉनसारख्या कंपन्यांनी कॅन्सर आणि दुर्मिळ आजारांवरील औषधांवरील कर माफ करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. त्याची अंमलबजावणी केल्यास गंभीर आजारांवरील उपचार स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होऊ शकतील. (Union Budget 2025)

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्र

गेल्या वर्षी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी 15,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, ज्यात सेमीकंडक्टर आणि मोबाइल उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं होतं. यावेळीही सरकार या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी चालना देण्यासाठी पावलं उचलू शकते, ज्यामुळे स्मार्टफोन आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किंमती कमी होऊ शकतात. आर्थिक मदत आणि दरकपातीमुळे वस्त्रोद्योग आणि वस्त्रोद्योगाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कापडाची स्पर्धात्मकता तर वाढेलच, शिवाय देशांतर्गत किमतीही कमी होतील.

रेल्वे आणि पायाभूत सुविधा

यावेळी पायाभूत सुविधांमध्ये रेल्वेकडे विशेष लक्ष दिलं जाऊ शकतं. रिपोर्टनुसार, सरकार रस्ते वाहतुकीपेक्षा रेल्वेच्या आधुनिकीकरणावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकते. याचा फायदा लॉजिस्टिक्स आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला होणार आहे. (Union Budget 2025)

अर्थसंकल्प कसा समजून घ्यायचा?
अर्थसंकल्प म्हटले की, सामान्य माणूस हा आपल्या डोक्याबाहेरचा विषय आहे, असे म्हणून सोडून देतो. पण, खरच अर्थसंकल्प इतका अवघड असतो का? तर अजिबात नाही. आपणही आपल्या घरातील बजेट तयार करत असतो. फरक इतका असतो की आपलं बजेट फारच लहान आणि महिन्याचं असतं. तर देशाचं 1 वर्षाचे आर्थिक गणित मांडले जाते. तुम्हालाही हा अर्थसंकल्प सोपा वाटेल, फक्त त्यासाठी काही गोष्टी माहिती असणे आवश्यक आहे. या गोष्टी आपण सोप्या भाषेत समजून घेऊ.

उत्पन्न आणि खर्च
आपण आपल्या घरचं महिन्याचं आर्थिक बजेट मांडतो. यामध्ये सर्वात आधी आपलं उत्पन्न किती? त्यानुसार महिन्याभरात होणार सर्व खर्च लिहिला जातो. जर महिन्याचा खर्च भागर नसेल तर आपण कुणाकडून तरी पैसे उसने घेतो. याला तुटीचा अर्थसंकल्प म्हणतात. तर दर महिन्याचा संपूर्ण खर्च करुनही पैसे उरत असतील तर शिलकीचे बजेट म्हटलं जातं. याप्रमाणे देशाच्या बजेटचेही 2 भाग असतात. एक उत्पन्न आणि दुसरा खर्च.

अर्थसंकल्पाचा विशेष भाग
सरकार नियमित खर्च आणि योजनांव्यतिरिक्त काही लोककल्याणकारी योजनाही राबवते. या खर्चासाठी वेगळ्या माध्यमातून महसूल गोळा केला जातो. याला सेस किंवा उपकर असे म्हणतात. हा एखाद्या सेवा किंवा वस्तूवर आधीच लावलेल्या कराच्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त कर म्हणून वसूल करते. उदा. अनेक राज्ये पेट्रोल-डिझेलवर सरकार सेस लावते. उपकराचे पैसे सरकार वेगळे ठेवते. हा देशाच्या कंसोलिडेटेड फंडचा भाग असतो. ज्यासाठी निधी गोळा केला जातो, त्यासाठीच खर्च केला जातो. (Union Budget 2025)

वार्षिक जमा-खर्च
जसे घरचा कर्ता पुरुष किंवा स्त्री आपल्या महिन्याचं बजेट सांगते. म्हणजे त्यांचा पगार किती आणि कुठे किती खर्च करायचे आहेत. त्याचप्रमाणे सरकार दरवर्षी संसदेत आपल्या जमा-खर्चाचा तपशील सादर करत असते. सामान्य भाषेत यालाच अर्थसंकल्प म्हणतात. संविधानाच्या अनुच्छेद ११२ नुसार सरकार दरवर्षी आपला अर्थसंकल्प सादर करते.

अर्थसंकल्पाचा गाभा – वित्त विधेयक
वित्त विधेयकाला अर्थसंकल्पाचा गाभा म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. हे अर्थसंकल्पीय सत्रात सादर केले जाते. यामध्ये बजेटमध्ये प्रस्तावित करांना लागू करणे, हटवणे, माफ करणे, रद्द करणे इत्यादींचा समावेश असतो. उदा. गेल्या अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रॉनिक वाहनांवरील कर हटवला होता. परिणामी ईव्ही आणखी स्वस्त झाले. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा सर्वात महत्त्वाचा दस्ताऐवज म्हणून वित्त विधेयकाकडे पाहिले जाते. यात सरकारचं आर्थिक नियोजन समाविष्ट असतं. त्यात करप्रणाली, महसूल, खर्च आणि उत्पादन आदींचा समावेश असतो. सरकार अर्थसंकल्पात याबाबत पुढील आर्थिक वर्षाचा अंदाज वर्तवते.

उत्पादन शुल्क
देशात उत्पादन आणि त्याच्या विक्रीवर लावला जाणारा हा कर आहे. याला सेंट्रल व्हॅल्यू अॅडेड टॅक्सही म्हटलं जातं. एखाद्या उत्पादनावर लावण्यात येणार इतर टॅक्स जसे की जीएसटी, सोडून हा कर वसुल केला जातो. ही रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा होते. (Union Budget 2025)

अधिकचे अनुदान
अनेकदा एखाद्या प्रकल्पाला मंजूर खर्चापेक्षा जास्त निधी हवा असतो, या अनुदानाला अॅक्सेस ग्रँट म्हटलं जातं. अशावेळी संसदेत अॅक्सेस ग्रँटसाठी प्रस्ताव ठेवला जातो. हे अनुदान आर्थिक वर्ष संपण्याच्या आधी संसदेत ठेवलं जातं. तर वास्तविक खर्च संसदेत अनुमोदित अनुदानापेक्षा अधिक झाल्यास अर्थ मंत्रालय आणि रेल्वे मंत्रालय अॅक्सेस ग्रँटची मागणी सादर करतात.

डिसइन्व्हेस्टमेंट
गेल्या काही वर्षांपासून हा शब्द अर्थसंकल्पीय भाषणात वारंवार येऊ लागला आहे. यावरुन अनेकदा विरोधक सरकारला लक्ष्य करतात. प्रत्येकवर्षी सरकार आपल्या उत्पन्नात एक मोठा सोर्स म्हणून विनिवेशाचं लक्ष्य निर्धारीत करते. त्यालाच डिसइन्व्हेसमेंट म्हटलं जातं. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर सरकारी कंपन्यांची भागिदारी विकून सरकार पैसे उभा करते.

सरचार्ज कुठे लागतो?
तुम्ही क्रेडिट कार्ड किंवा विजेचं बिल भरले असेल तर तुम्हाला सरचार्ज हा शब्द नक्कीच वाचायला मिळाला असेल. हा कर वस्तू किंवा सेवेच्या किमतीवर लावण्यात येणारा अतिरिक्त कर आहे. एक प्रकारे सरकारच्या उत्पन्नाचे हे एक माध्यम आहे. (Union Budget 2025)

उत्तराखंडमध्ये आजपासून UCC लागू; हलाला, बहुविवाह, तीन तलाकवर पूर्णपणे बंदी