Union Budget 2025: मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की सरकार 2020-21 या आर्थिक वर्षात सादर केलेल्या नवीन आयकर प्रणालीमध्ये बदल करण्याचा विचार करत आहे, ज्याने त्याच्या साध्या रचनेमुळे 70 टक्क्यांहून अधिक करदात्यांना आकर्षित केले आहे.
Union Budget 2025: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला देशाचा आगामी अर्थसंकल्प सादर करू शकतात. दरम्यान, या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार सर्वसामान्यांसाठी मोठी सवलत जाहीर करू शकते, अशी चर्चा आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये वार्षिक उत्पन्न 15 लाखांपर्यंत असलेल्या लोकांना कर सवलतीचा लाभ मिळू शकतो. कर सवलतीच्या घोषणेमुळे उत्पन्न वाढण्याची अपेक्षा आहे.
मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की सरकार 2020-21 या आर्थिक वर्षात सादर केलेल्या नवीन आयकर प्रणालीमध्ये बदल करण्याचा विचार करत आहे, ज्याने त्याच्या साध्या रचनेमुळे 70 टक्क्यांहून अधिक करदात्यांना आकर्षित केले आहे. Union Budget 2025
सध्याचा कर स्लॅब काय आहे?
सध्या नवीन प्रणाली अंतर्गत 3 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे, तर 3 लाख ते 6 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न 5%, 6-9 लाख रुपये 10%, 9-12 लाख रुपये 15% आहे. 12-15 लाख रुपयांवर 20% आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त रकमेवर 30% कर आहे. 75,000 रुपयांची मानक वजावट हे सुनिश्चित करते की 7.75 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. वार्षिक उत्पन्न 7 लाख रुपयांपर्यंत असल्यास कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
टॅक्स स्लॅबमध्ये काय बदल होऊ शकतो?
अहवालानुसार मूळ सूट मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 4 लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते. तसेच, इतर स्लॅबमध्ये देखील समायोजन केले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, 5% स्लॅबमध्ये 4 लाख ते 7 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न समाविष्ट असू शकते, ज्यामुळे 14 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांसाठी ही कर व्यवस्था अधिक फायदेशीर ठरते. Union Budget 2025
तुम्हाला सूट का मिळू शकते?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारचे लक्ष वार्षिक 13-14 लाख रुपये कमावणाऱ्या व्यक्तींवरील भार कमी करण्यावर आहे. विशेषतः शहरी भागात जेथे महागाईमुळे क्रयशक्ती कमी झाली आहे. शहरी करदात्यांना दिलासा देणे हा या बदलाचा मुख्य उद्देश आहे. या करदात्यांना वाढत्या महागाईचा सामना करावा लागतो आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत त्यांचे मोठे योगदान आहे. 1 लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून कर स्लॅबमध्ये सुधारणा केल्याने कराचा बोजा मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे अधिक खर्चाला प्रोत्साहन मिळेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
कर महसुलात सतत वाढ
एप्रिल-नोव्हेंबर 2025 या आर्थिक वर्षात वैयक्तिक कर संकलन 25% ने वाढून 7.41 लाख कोटी रुपये झाले आहे, ज्यामुळे सरकार या सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मजबूत स्थितीत आहे. कॉर्पोरेट करांच्या विपरीत, वैयक्तिक कर सातत्याने लक्ष्यापेक्षा जास्त आहेत, सरकारी तिजोरी भरतात. त्यामुळे करसंकलनही करमुक्तीचे संकेत देत आहेत. Union Budget 2025
वक्फ बोर्डाने बळकावलेली सर्व जमीन परत घेणार, योगी आदित्यनाथ यांची घोषणा
