UCC in Uttarakhand: आज, म्हणजेच 27 जानेवारी 2025 पासून उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा (UCC) लागू झाला आहे. हा कायदा लागू करणारे उत्तराखंड स्वतंत्र भारतातील पहिले राज्य बनले आहे. ‘यूसीसीच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व आवश्यक तयारी पूर्ण झाली आहे, ज्यामध्ये कायद्याच्या नियमांना मान्यता आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण समाविष्ट आहे. अशी माहिती मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी दिली आहे.

यूसीसी समाजात एकरूपता आणेल आणि सर्व नागरिकांसाठी समान हक्क आणि जबाबदाऱ्या सुनिश्चित करेल असेही ते म्हणाले. यूसीसी हा पंतप्रधान (नरेंद्र मोदी) यांचा देशाला विकसित, संघटित, सुसंवादी आणि स्वयंपूर्ण बनवण्याचा एक उत्तम उपक्रम आहे. हे फक्त आपल्या राज्याने यज्ञात अर्पण केलेली आहुती आहे. समान नागरी संहितेअंतर्गत, जात, धर्म, लिंग इत्यादींच्या आधारावर भेदभाव करणाऱ्या वैयक्तिक नागरी बाबींशी संबंधित सर्व कायद्यांमध्ये एकरूपता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असेही धामी पुढे म्हणाले. (UCC in Uttarakhand)

एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी या कायद्यासाठी रात्रंदिवस अगदी समन्वयाने काम केले. मुख्य सेवक सदन येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री धामी म्हणाले, आजचा दिवस केवळ आपल्या राज्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण देशासाठी ऐतिहासिक दिवस आहे. आम्ही समानता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या यूसीसीची अंमलबजावणी कर आहोत.

धामी पुढे म्हणाले, उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू करून, आम्ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसह संविधान सभेतील सर्व सदस्यांना भावांजली अर्पण करतो. यूसीसीच्या अंमलबजावणीमुळे उत्तराखंडमधील सर्व नागरिकांचे हक्क आता समान झाले आहेत. सर्व धर्माच्या महिलांसाठी एकच संपूर्ण कायदा असेल. आजचा हा क्षण माझ्यासाठी अत्यंत भावनिक आहे.” एवढेच नाही तर, “या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे हलाला, इद्दत, बहुपत्नीत्व आणि तिहेरी तलाकवर पूर्णपणे बंद होईल. (UCC in Uttarakhand)

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, समान नागरिक संहिता कुठल्याही धर्म अथवा पंथाच्या विरोधात नाही. यात कुणालाही टार्गेट करण्यचे काहीही कारण नाही. या समाजात समानता आणण्याचा कायदेशीर प्रयत्न आहे. यात कुठलीही प्रथा बदलण्यात आलेली नाही, उलटपक्षी कुप्रथा संपवण्यात आल्या आहेत. महत्वाचे म्हणजे, अनुसूचित जमाती वगळता संपूर्ण उत्तराखंड राज्यात तसेच राज्याबाहेर राहणाऱ्या उत्तराखंडमधील रहिवाशांनाही UCC लागू असेल.

यूसीसी लागू करण्यासाठी, ग्रामीण भागात एसडीएम हे रजिस्ट्रार असतील आणि ग्रामपंचायत विकास अधिकारी हे सब-रजिस्ट्रार असतील. तर नगर पंचायत- नगरपालिकांमध्ये संबंधित एसडीएम हे रजिस्ट्रार असतील तर कार्यकारी अधिकारी हे सब-रजिस्ट्रार असतील. याच पद्धथीने, महानगरपालिका क्षेत्रात, महानगरपालिका आयुक्त हे रजिस्ट्रार असतील आणि कर निरीक्षक हे सब-रजिस्ट्रार असतील. छावनी भागांत संबंधित सीईओ हे रजिस्ट्रार असतील तर निवासी वैद्यकीय अधिकारी अथवा सीईओने अधिकृत केलेला अधिकारी सब-रजिस्ट्रार असेल. या सर्वांच्या वर असतील रजिस्ट्रार जनरल, जे सचिव दर्जाचे अधिकारी तथा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन असतील. (UCC in Uttarakhand)

उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू झाल्यानंतर काय बदल होणार?
लग्नाचं रजिस्ट्रेशन अनिवार्य असेल.
त्यासाठी ग्रामसभेच्या स्तरावर देखील ही सूविधा देण्यात येणार आहे.
लग्नाचं रजिस्ट्रेशन 6 महिन्यांच्या आत करावे लागेल.
उत्तराखंडमध्ये आता लिव्ह इन रिलेशनशीपमधील जोडप्यांनाही रजिस्ट्रेशन करावे लागेल.
लिव्ह इन रिलेशनशिपमधून एखाद्या मुलाचा जन्म झाला तर त्याला लग्नानंतर होणाऱ्या मुलांसारखेच सर्व कायदेशीर अधिकार असतील.
विवाहयोग्य मुलींचे वय एक समान असेल.
सर्वांना मुलं दत्तक घेण्याचा अधिकार असेल. अन्य धर्मातील मुलांना दत्तक घेता येणार नाही.
मुलींना मुलांच्या बरोबरीनं वारसा हक्क मिळेल.
अनुसूचित जनजातींचा या कायद्यामध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही.
पूजा आणि परंपरेच्या प्रथांमध्ये कोणताही बदल नाही.
बहूपत्नीत्व आणि हलाला प्रथेवर बंदीघटस्फोटासाठी सर्व जाती आणि धर्मासाठी एकच नियम असेल.

(UCC in Uttarakhand)

‘छावा’ चित्रपटातून ते दृष्य काढून टाकणार; राज ठाकरेंच्या भेटीनंतर दिग्दर्शकाचा मोठा निर्णय