Supreme Court : जिल्हा न्यायालयांच्या न्यायाधीशांचे वेतन आणि पेन्शनवरून सरकारच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
Supreme Court : जिल्हा न्यायालयांच्या न्यायाधीशांचे वेतन आणि पेन्शनवरून सरकारच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्व राज्य सरकारकडून मोफत वाटप केल्या जाणाऱ्या योजनांचा उल्लेख करत, जे काम करत नाहीत, त्यांच्यासाठी तुमच्याकडे पैसे आहेत, पण जेव्हा न्यायाधीशांच्या वेतन आणि पेन्शनचा मुद्दा येतो, तेव्हा आर्थिक समस्येचा हवाला दिला जातो असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले.
ऑल इंडिया जजेस असोसिएशन नावाच्या संस्थेकडून दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने ही टिप्पणी केली. न्या. बी आर गवई यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत विविध पक्षांकडून घोषणाबाजीची चर्चा आहे. निवडणुका येताच लाडकी बहीणसारख्या योजनांच्या घोषणेची सुरुवात होते. जिथे प्रत्येक लाभार्थ्याला दर महिना ठराविक रक्कम दिली जाते. दिल्लीत पक्ष सत्तेत आला तर दर महिना 2500 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले जाते. Supreme Court
2015 साली दाखल झालेल्या या याचिकेत न्यायाधीशांना मिळणारे कमी वेतन आणि सेवानिवृत्तीनंतर योग्य पेन्शन देण्याची मागणी केली होती. याबाबत संपूर्ण देशात एकसारखे धोरण असावे असा हवाला दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी वरिष्ठ वकील परमेश्वर यांना एमिकस क्यूरी म्हणून नियुक्त केले आहे.
या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी यांनी सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या योजना ही तात्पुरती व्यवस्था असते. वेतन आणि पेन्शन ही कायमस्वरुपी असते त्यावर महसूलावर होणारा परिणाम याचा विचार करणे आवश्यक असते असे म्हटले. Supreme Court
आठवड्यातून तीन दिवस मंत्रालयात थांबा, मुख्यमंत्र्यांचा सर्व मंत्र्यांना आदेश
