Modi Cabinet Decision: मोदी सरकारने सर्वप्रथम सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाची भेट दिली. त्यानंतर आता सरकारने शेतकऱ्यांना एक भेट दिली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनंतर आता शेतकऱ्यांची चांदी होणार आहे. मोदी मंत्रिमंडळाने बुधवारी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले की, आज पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत शेतकऱ्यांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. सरकारने कच्च्या ज्यूटच्या एमएसपीमध्ये सुमारे 6% वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी कॅबिनेट ब्रीफिंगमध्ये सांगितले की, 2025-26 या वर्षासाठी कच्च्या तागाच्या एमएसपीमध्ये सुमारे 6 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. हा खर्च किमतीपेक्षा 67 टक्के अधिक आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तो 315 रुपये अधिक आहे. 2025 ते 2026 हंगामासाठी कच्च्या तागाची किंमत 5650 रुपये प्रति क्विंटल असेल. मोदी सरकारने ज्यूटच्या वापरासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. याशिवाय राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पुढील पाच वर्षे सुरू ठेवण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे. 2021-22 मध्ये 12 लाख आरोग्य सेवा कर्मचारी या मिशनमध्ये सामील झाले आणि कोविड विरुद्धच्या लढ्यात मदत केली. (Modi Cabinet Decision)

सहा रब्बी पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ
यापूर्वी केंद्र सरकारने सहा रब्बी पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्यास मान्यता दिली होती. या पिकांमध्ये हरभरा, गहू, मसूर, मोहरी, बार्ली आणि सूर्यफूल बियांचा समावेश होता. जिथे गव्हाचा एमएसपी 150 रुपयांनी वाढवून 2,425 रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे. त्याच वेळी, मोहरीचा एमएसपी 300 रुपयांनी वाढवून 5,950 रुपये प्रति क्विंटल झाला. (Modi Cabinet Decision)

जाणून घ्या मोदी मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय
-या बैठकीत 2025-26 हंगामासाठी (कच्चा ताग) किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 2025 आणि 2026 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
-आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्रे देशभरात उघडली आहेत. 1 लाख 72 हजार केंद्रे उघडण्यात आली आहेत.

• पंतप्रधानांच्या राष्ट्रीय डायलिसिसचा आतापर्यंत 4.5 लाख लोकांनी लाभ घेतला आहे.
  -या बैठकीत 2025-26 हंगामासाठी (कच्चा ताग) किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Modi Cabinet Decision)

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना गेल्या आठवड्यात भेट मिळाली
याआधी गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शनधारकांचे भत्ते सुधारण्यासाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली होती. याचा फायदा सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि सुमारे 65 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. उल्लेखनीय आहे की सातवा वेतन आयोग 2014 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता. त्याच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाल्या. त्याची मुदत 2026 मध्ये संपत आहे. (Modi Cabinet Decision)

MSP म्हणजे काय: MSP म्हणजे किमान आधारभूत किंमत. एमएसपी हा दर आहे ज्या दराने सरकार शेतकऱ्यांकडून पीक खरेदी करते. शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा हे किमान दीडपट अधिक आहे. केंद्र सरकार पिकांसाठी किमान किंमत (पीक दर) ठरवते.

गेल्या 10 वर्षांत आधारभूत किंमत इतकी वाढली आहे
बैठकीत घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, कच्च्या तागावरील नवीन एमएसपी त्याच्या सरासरी उत्पादन खर्चावर 66.8% नफा देईल. म्हणजे सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा ताग उत्पादकांना होणार आहे. मोदी सरकारच्या सुरुवातीला, 2014-15 मध्ये कच्च्या तागाचा एमएसपी 2,400 रुपये प्रति क्विंटल होता, जो ताज्या वाढीनंतर आता 5,650 रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे, म्हणजेच तो दुपटीहून अधिक वाढला आहे. (Modi Cabinet Decision)

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सुरू राहील
कच्च्या पाटावरील एसएसपी वाढवण्याच्या निर्णयासोबतच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुढील पाच वर्षांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सुरू ठेवण्यासही मान्यता दिली आहे. या संदर्भात माहिती देताना पियुष गोयल म्हणाले की, या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाने गेल्या 10 वर्षात ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. ते म्हणाले की 2021 ते 2022 दरम्यान सुमारे 12 लाख आरोग्य कर्मचारी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात (NHM) सामील झाले आहेत. इतकेच नाही तर या मिशन अंतर्गत भारताने कोविड-19 महामारीशी लढा दिला आहे. (Modi Cabinet Decision)

मोदी मंत्रिमंडळ एकापाठोपाठ एक मोठे निर्णय घेत आहे
2025 च्या पहिल्या महिन्यात पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने एकापाठोपाठ एक अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. जानेवारी महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या दोन बैठका झाल्या असून पहिल्या बैठकीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेत मोदी मंत्रिमंडळाने ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे, तर बुधवारी झालेल्या दुसऱ्या बैठकीत , राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाला पाच जणांनी मान्यता दिली असून एक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Modi Cabinet Decision)

UPSC नागरी सेवा परीक्षा 2025 ची अधिसूचना जारी, 979 जागांवर भरती; जाणून घ्या पात्रता निकष…