Rahul Gandhi on PM Modi : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी सोमवारी(27 जानेवारी) मध्य प्रदेशातील महू येथे जय बापू, जय भीम, जय संविधान रॅलीमध्ये उपस्थित काँग्रेस समर्थकांना संबोधित केले. यावेळी त्यांनी संविधानाविषयी बोलतांना भाजपवर जोरदार टीका केली.

काय म्हणाले राहुल गांधी?

भाजपने लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच राज्यघटना रद्द करण्याची भाषा वापरली होती. आम्हाला 400 जागा मिळाल्या तर संविधान बदलू, असे ते म्हणाले होते. पण काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीचे नेते समोर उभे राहिले. त्याचा परिणाम असा झाला की, नरेंद्र मोदींना लोकसभेत संविधानापुढे झुकावे लागले, अशी टीका राहुल गांधींनी केली.

राहुल गांधी पुढे म्हणतात, भारतात सध्या विचारधारेचे युद्ध सुरू आहे. एका बाजूला संविधानावर विश्वास ठेवणारी आणि त्यासाठी लढणारी काँग्रेस आणि दुसऱ्या बाजूला आरएसएस-भाजप आहे, जी संविधानाच्या विरोधात आहेत, ती विचारधारा संविधान कमकुवत करू इच्छिते. संविधान हे केवळ एक पुस्तक नाही, त्यात भारताची हजारो वर्षे जुनी विचारसरणी आहे.

संविधानात बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, भगवान बुद्ध, महात्मा फुले यांसारख्या महापुरुषांचा आवाज आणि त्यांचे विचार आहेत. काही दिवसांपूर्वी मोहन भागवत म्हणाले होते की, भारताला 15 ऑगस्ट 1947 ला स्वातंत्र्य मिळाले नव्हते, ते खोटे स्वातंत्र्य होते. हा थेट संविधानावर हल्ला आहे. (Rahul Gandhi on PM Modi)

देशात दलित, आदिवासी आणि मागासलेल्यांसाठी काहीही उरणार नाही. सगळी कंत्राटं दोन-तीन अब्जाधीशांना दिली जातात. भारतातील सर्व नागरिक समान आहेत, असे संविधानात लिहिले आहे. प्रत्येक भारतीयाला स्वप्न पाहण्याचा आणि भविष्य घडवण्याचा अधिकार असायला हवा, असे संविधानात लिहिले आहे.

भारतात आज 50 वर्षातील सर्वाधिक बेरोजगारी आहे. भाजपची नोटाबंदी आणि जीएसटी भारतातील गरीब जनतेला उद्ध्वस्त करण्याचे साधन आहे. जीएसटी भारतातील गरीब लोक भरतात. तर, पंतप्रधान मोदींनी अब्जाधीशांची 16 लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली, असा दावाही राहुल गांधींनी यावेळी केला.

राहुल पुढे म्हणतात, आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोलची किंमत कमी होत असली तरी भारतात पेट्रोलचे दर वाढतच आहेत. संविधानापूर्वी या देशात गरिबांना कोणतेही अधिकार नव्हते. स्वातंत्र्यापूर्वी गरिबांना कोणतेही अधिकार नव्हते. भाजप-आरएसएसला स्वातंत्र्यापूर्वीचा भारत हवा आहे.

या देशात तरुणांना रोजगार मिळू शकत नाही. रोजगाराशिवाय पदवीचा कागद फक्त कचरा आहे. देशाच्या राष्ट्रपती आदिवासी आहेत, म्हणून त्यांना मंदिरात जाऊ दिले जात नाही. राम मंदिराच्या कार्यक्रमात कोणी दलित मागासलेला दिसला का? राष्ट्रपतींना संसदेच्या उद्घाटनालाही उपस्थित राहण्याची परवानगी नव्हती. देशातील 90 टक्के लोकसंख्येला प्रतिनिधित्व नाही, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली. (Rahul Gandhi on PM Modi)

स्वातंत्र्य हा एक महत्त्वाचा टप्पा होता, कारण त्यानंतर पहिल्यांदाच भारतातील दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि गरिबांना संविधानाद्वारे हक्क मिळाले. पण मोहन भागवत म्हणतात की ते खरे स्वातंत्र्य नव्हते – याचे कारण म्हणजे भाजप आणि आरएसएसचा भारताच्या राज्यघटनेवर विश्वास नाही. त्यांना बहुजनांचे आणि गरिबांचे हक्क हिसकावून त्यांना पुन्हा गुलाम बनवायचे आहे.

मी नरेंद्र मोदींना सांगितले की, काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर येताच आम्ही देशात जात जनगणना करू. आम्ही तेलंगणा, कर्नाटकात काम सुरू केले आहे. त्यात दलित, आदिवासी, मागासवर्गीयांचा सहभाग किती आहे हे काही वेळाने कळेल. कोण कोणत्या संघटनेत बसले आहे? या क्रांतिकारी निर्णयानंतर देशातील 90% लोकसंख्येचा देशात किती सहभाग आहे हे समजेल. (Rahul Gandhi on PM Modi)

नरेंद्र मोदी म्हणतात की मी ओबीसी आहे, पण आजपर्यंत देशातील मागासवर्गीयांना माहित नाही की त्यांची या देशात लोकसंख्या किती आहे? हा दलित, आदिवासी आणि मागासलेल्या लोकांवर अन्याय आहे. देशाच्या आदिवासी राष्ट्रपतींना राम मंदिर कार्यक्रम आणि नवीन संसदेच्या उद्घाटनाला उपस्थित राहण्याची परवानगी नव्हती. राममंदिर कार्यक्रमात एकही गरीब, शेतकरी, मजूर दिसला नाही, त्यामुळेच दलित, मागासवर्गीय, आदिवासी, गरीब सर्वसामान्य वर्ग आणि अल्पसंख्याक यांच्याकडे देशाच्या संपत्तीचा कोणता हिस्सा आहे, हे शोधून काढावे लागेल.

मी देशातील मोठ्या कंपन्यांची यादी काढली. त्यांचे मालक आणि व्यवस्थापन यापैकी कोणीही दलित, मागास किंवा आदिवासी वर्गातील नसल्याचे आढळून आले. देशात नोटाबंदी झाली, चुकीचा जीएसटी लागू झाला. पण तुम्ही छोट्या दुकानदारांना आणि व्यापाऱ्यांना विचाराल तर तुम्हाला समजेल की नोटाबंदी आणि चुकीच्या जीएसटीने त्यांचा नाश केला आहे. हे छोटे दुकानदार आणि व्यापारी देशातील लाखो लोकांना रोजगार देतात, पण या सरकारने त्यांचा नाश केला आहे.

लोक आपल्या मुलांच्या शिक्षणावर लाखो रुपये खर्च करत आहेत, पण रोजगाराशिवाय त्यांच्या प्रमाणपत्राला काहीच नाही, कारण आयआयटी-आयआयएमच्या विद्यार्थ्यांना इथे नोकऱ्या मिळत नाहीत. देशातील दलित, मागासवर्गीय, आदिवासी आणि गरीब सर्वसामान्य वर्ग पुन्हा गुलाम बनला आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. खाजगीकरण झाले की देशातील संस्था खाजगी हातात जातात. देशातील मुले खासगी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये शिकण्यासाठी जातात. आजारी पडल्यावर लोक खासगी रुग्णालयात जातात. (Rahul Gandhi on PM Modi)

अर्थसंकल्प 2025 मध्ये काय स्वस्त आणि महागणार? सामान्यांना दिलासा मिळणार?