Informative News: बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात सतत एक मागणी केली जातेय, ती म्हणजे आरोपींना मोक्का लावण्यात यावा.

संतोष देशमुख यांचे बंधू धनंजय देशमुख यांनी देखील ही मागणी केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मोक्का कायदा चर्चेचा विषय बनला आहे. पण हा मोक्का कायदा नेमका आहे तरी काय? मोक्का कधी लावला जातो? याबाबत कायदा काय सांगतो हेच आपण आज जाणून घेणार आहोत….

Informative News: मोक्का म्हणजेच Maharashtra Control of Organized Crime Act. हा कायदा 1999 मध्ये लागू करण्यात आला. या कायद्याचा मुख्य उद्देश संघटित गुन्हेगारीचा मुळापासून नायनाट करणं हाच आहे.

संघटित गुन्हेगारी म्हणजे काय?

Informative News: तर ही अशी टोळी असते जी ठरवून मोठ्या प्रमाणात गुन्हे करते, जसे की खंडणी, तस्करी, बेकायदेशीर व्यवहार, किंवा जबरदस्ती. अशा टोळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोक्का लागू करण्यात आला.

मोक्का कायद्याच्या काही महत्त्वाच्या तरतुदी

अटकपूर्व जामीन मिळत नाही:
मोक्का लागलेल्या आरोपींना सहसा अटकपूर्व जामीन मिळत नाही. तसेच गुन्ह्याची सखोल चौकशी अटक केल्यानंतर पोलिसांना 30 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करावं लागतं.
मालमत्ता जप्तीचा अधिकार
मोक्का अंतर्गत आरोपींची बेकायदेशीर संपत्ती जप्त करण्याची तरतूद आहे.

मोक्काच्या अंतर्गत शिक्षा

जर मोक्का अंतर्गत आरोप सिद्ध झाले, तर आरोपीला जन्मठेप, किंवा काही प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय मोठ्या आर्थिक दंडाची तरतूदही आहे.

मोक्काचा उपयोग नेमका कसा होतो?

हा कायदा पोलिसांना संघटित गुन्हेगारीच्या रचनेला तोडण्यास मदत करतो. परंतु त्याचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी न्यायालय आणि प्रशासन यांना जागरूक राहणं गरजेचं आहे तर हा होता मोक्का कायद्याचा संक्षिप्त आढावा. संघटित गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यात या कायद्याचा मोठा वाटा आहे.

Informative News